A humble request-letter to Anna ji;अन्ना जी को विनती पत्र

यहाँ पूरे जन्लोक्पल ड्राफ्ट पर चर्चा करें (केवल 2 पेज के पर्चे पर नहीं) ; Please discuss here on FULL Janlokpal draft (not just the 2 page pamphlet)

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kmoksha
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A humble request-letter to Anna ji;अन्ना जी को विनती पत्र

Post by kmoksha » Sat Jul 16, 2011 2:51 pm

Dear Annaji, pls add Transparent Complaint/Feedback Sending clauses and Right to Recall Lokpal clauses in the Jan Lokpal Bill

Vande Mataram.
I request Annaji to add these clauses because he is Govt person in-charge of drafting Lokpal bill. IMO, these clauses will increase transparency and decrease chances of Lokpal becoming dictatorial and corrupt.
FAQs on draft and Lokpal movement, and they are in www.righttorecall.info/004.pdf .
This document has been submitted on Lokpal consultation website and serial number given is #A247LB . If you like the suggestions given here, pls send #A247LB to Annaji.

1 I request all to post following on Lokpal consultation site or send postcards to Annaji

Respected Annaji,
I have 3 requests – (pls see suggestion #A247LB for details)
1. Pls let public see suggestions posted on website of the Draft Committee.
2. Pls add clauses in Lokpal bill which ensures that a citizen can put his affidavit on Lokpal’s website, and any
citizen can add his name to affidavits to show support.
3. Pls add Right to Recall Lokpal clauses today and not in next life time. Without Right to Recall Lokpal, a Jan
Lokpal may become a Dhan Lokpal. So 1 out of 10 Lokpals should be replaceable by us citizens.
Regards, ________________________ (name)

2 The 3 Transparent Complaint/Feedback Filing clauses
Following is the addition is propose in Lokpal bill to create transparency in complain/feedback filing.

Section-NN : Transparent Complaint/Feedback Filing

Clause no.-( Officer)
[Instruction]

Clause no.1-( Instruction to Collector (or Executive Magistrate he designates)

The President hereby orders Collector that : if a woman voter or dalit voter or senior citizen voter or poor voter or farmer voter or ANY citizen-voter in his district submits a complaint to Lokpal to the Collector (or his designated Executive Magistrate) and
requests to be put on the website of Lokpal, the Collector or his designated Executive Magistrate will issue a serial number and put that affidavit on the website of Lokpal for Rs 20 per page. The affidavit must be made before Executive Magistrate on stamp
paper of Rs 20 and signed by two witnesses. The complainer and witnesses must have voter-IDs with them.

Clause no. 2-( Instruction to Talati,Patwari,Village Officer (or his clerk))

The President orders Patwari that :
(2.1) if a woman voter or a dalit voter or a senior citizen voter or a poor voter or a farmer
voter or ANY citizen-voter comes with voter ID, and specifies YES-NO on a
complaint submitted on Lokpal’s website, the Patwari will enter his YES-NO on
the Lokpal’s website along with his voter-ID and give a printed receipt for Rs 3 fee.
(2.2) The Patwari will also allow citizen to change his Yes-No for Rs 3 fee.
(2.3) The fee will be Re 1 for BPL card holder

Clause no. 3-( To all Citizens,Lokpal)

This section is for transparent complain filing only. It is not a referendum procedure.
The Yes-No count will not be a binding on Lokpal etc. However, if over “a certain number” of women voters, dalit voters, senior citizen voters, poor voters, farmer voters or ANY certain number of citizen-voters register YES on a given affidavit, then the Lokpal may or need not take necessary action in two months. Or the Lokpal may resign.
The “certain number” will be decided by Lokpal. Lokpal’s decision on this will be final.
And all citizens are requested to note that this procedure can be also used to send feedback to Lokpal Selection Committee .
----------
This transparent complaint procedure will ensure that the citizens` complaint is VISIBLE and VERIFIABLE by anyone, anywhere and anytime so that the complaint cannot be suppressed by the politicians, officials(lokpal etc), judges or media.

This will ensure that if the JanLokpal is ignoring complaint of crores of
citizens, he will get exposed. And the fact that he can get exposed,
he will not dare to ignore complaints of crores.
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Question : Can a person purchase voters in above procedure?
Answer : NO. Why? Pls see (2.2) . Say a wealthy man pays Rs 100 to say 1 crore voters and asks the to register YES. And as per clause-2.2, the voter can change his YES next day. Now even if 1000 richest men pool all the money they have, they cant give Rs 100 everyday. Hence YES-buying is not possible in above Transparent
Feedback Filing. For more FAQs, pls see ww.righttorecall.info/004.pdf

Question : What is importance of clause-2?
Answer : Consider section-26.3 of Lokpal bill which says complaint against Lokpal’s employee’s will be put on
the Lokpal’s website. Now what if 100,000 citizens have same complaint? Should all send copies complaint to
Lokpal? That will simply clutter the Lokpal’s office. And what if 1 cr people have same complaint against
Lokpal? Should all be asked to personally visit Lokpal’s office? Or Collector’s offices to submit complaints?
This will only create law-order problems. The clause-2 simplifies the problem –--- a few persons can submit the
complaint and rest can visit Talati’s office and add their names in a peaceful way.
For FAQs, pls see www.righttorecall.info/004.pdf

3 Right to Recall Lokpal clauses – Make one out of 10 Lokpals recallable by citizens

Say you own a factory and have 100 employees and Govt makes a law that you cant expel or even suspend any of the 100 employees for next 5 to 25 years without approval of High Court judges. Then will the level of indiscipline increase or decrease? Well, we citizens are appointing 10 Lokpals and the draft insists that we citizens can expel even one of them without approval of Supreme Court judges !! IMO, such unrecallable Lokpals will become a liability of us commons.
So my suggestion is that at least one out of 10 Lokpals should be recallable by citizens, if not all 10.
Many in civil society believe that we commons will appoint only dishonest person. Well, in that case, only 1 out of 10 will be dishonest. The rest will be appointed by Search and Selection Committees and so they will all honest. So just one dishonest person wont be able to do much harm. So why is the opposition to Right to Recall even one out of 10 Lokpals?

Section-NN : Citizen’s Right to Recall, Reject, Retain Lokpal

Clause no.-( Officer)
[Instruction]

Clause no.1-
The word citizen would mean a registered voter. This procedure will apply only for one member of Lokpal called as Citizens’ Appointee. Initially, he will be appointed by the Lokpal Section Committee. And the word “may” in this section means “may or need not” and does not mean binding in any way.

Clause no.2-( Instruction to Collector)
The President orders Collectors that if any citizen of India above age of 40 wishes to become a member in Lokpal Committee as Citizens’ Appointee, and he appears in person before the District Collector, DC would accept his candidacy for Lokpal member after taking filing fee same as deposit amount for MP election. The Collector will post
his name and serial number on Lokpal’s website. No symbol will be issued.

Clause no.3-( Instruction to Talati or Patwari)
If a citizen of that district comes in person to Talati’s office, pays Rs 3 fee , and approves at most five persons for the Citizens`Appointee position, the Talati would enter his approvals in his computer and would him a receipt with his voter-id#, date/time and the persons he
approved. The fee for BPL card holder will be Re 1.

Clause no.4-(Instruction to Patwari)
The Patwari or Talati will put the approvals of the citizen on Lokpal’s website with citizen’s voter-ID number and approvals he gave.

Clause no.5-( Instruction to Patwari)
If a the citizen comes to cancel his Approvals, the Talati will cancel one of more of his approvals without any fee.

Clause no.6-(Instruction to Lokpal)
On every 5th of month, the Lokpal Chairperson may publish Approval counts for each
candidate as on last date of the previous month.

Clause no.7-(Instruction to Lokpal Selection Committee)
If a candidate gets approval of over 24 crore voters, and it is also 1 cr more than the approval count of existing Citizens’ Appointee, then Selection Committee may request existing Citizen’s Appointee to resign and appoint the most approved candidate as Citizens’ Appointee as a Lokpal. The Selection Committee may decrease or increase the threshold from 24 crores to any number between 12 crore and 36 crore.

Clause no.8-(Right to Retain Lokpal)
The citizens may use this procedure to retain, or bring back, a Lokpal member was expelled but citizens wanted him to continue. Hence this section may also be referred as Right to Retain Lokpal.

Clause no.9-(Right to Reject Lokpal )
If a citizen comes to Patwari’s office and gives name of a Citizens` Appointee Lokpal Committee Member and wants to register NO against him, the Patwari will enter his name, voter number and
candidate number and give him receipt for Rs 3 fee. If over 24 crore citizens register NO on a Lokpal Member, then Selection Committee may request him to resign from the Lokpal Committee.

Clause no.10-(Instruction to Collector )
If any citizen wants a change in this law, he may submit an affidavit at DC’s office and DC or his clerk will post the affidavit on the website of Lokpal for a fee of Rs 20/- per page.

Clause no.11-( Instruction for Talati or Patwari )
If any citizens want to register his opposition to this law or any section or wants to register YES-NO to any affidavit submitted in above clause, and he comes to Talati’s office with voter-ID and pays Rs 3 fee, Talati will enter YES/NO and give him a receipt.
The YES-NO will be posted on the website of the Lokpal.
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The selection committee appoints 10 Lokpals and the above proposed addition would make 1 of ten replaceable
by citizens. A similar procedure in which citizens can register NO can be used as Right to Reject Lokpal.

Question : Can a person purchase voters in above procedure?
Answer : NO. Why? Say a wealthy man pays Rs 100 to say 24 crore voters and asks them to approve a candidate. Then as per clause-5, the voter can change his approval next day. Now even if 1000 richest men pool all the money they have, they cant give Rs 100 everyday. Hence approval-buying is not possible in above Right to Recall procedure.

Question : Will crores of citizens approve a Lokpal candidate?
Answer : Depends on how bad Lokpals are and how good alternative is. Some 60% to 75% citizens do vote in Loksabha and Assembly elections, even though they have no hopes in any of the alternatives. This shows that citizens do take initiatives to bring change. So if alternate candidate is promising and existing Lokpals are corrupt, then citizens will take initiatives to bring changes.

Question : RTR should be confined to educated countries like USA and not used in India
Answer : USA has better education because citizens have Right to Recall District Education Officer !! We dont
have RTR-DEO and so because of corruption education, funds vanish and so most citizens are still uneducated.
When RTR procedures were introduced in America in 1830s , the education level was very low and inceased only with RTR-DEO and other RTR procedures.
Also, the website of India Against Corruption cites Hong Kong as example for Lokpal. If Hong Kong is a valid
example, then analogy with USA should not be denied prima-facie.

4 More on Transparent Complain/Feedback sending clauses

In year 2004, I had suggested to many activists that we must add transparent complaint filing in the then proposed RTI Act. IOW, add a clause in RTI that if the applicant wants, his complaint should come on the website of Lokpal and concerned citizens can add their names by visiting Talati’s office. The response I got was : lets have RTI2 without transparent complaint filing system now, and we will add transparent complaint filing clauses “later”. Six years have passed, but we don’t see “later”. So this time, I request all citizens to ensure that the clauses are added before Aug-15 deadline and not later. Again, my request to all is not to support my clauses, but to propose BETTER clauses before Aug-15 deadline. I oppose the argument that procedural details should come in next lifetime. IMO all procedural details should be settled before Aug-15 deadlines.
The Lokpal bill says that citizens can send feedback to Search and Selection Committees. But no procedures have been laid out. Say 1 lakh or 50 lakh or 20 cr citizens want to send feedback. Sending feedback by emails is non-option because many can send 1000s of fake emails. Sending letters is also non-option because selection committee and search committee will never get time to open even 1
lakh letters. And letters can be destroyed before they reach selection committee members or if selection committee members are corrupt, they may say that they never received the feedback. So the proposal that a citizen can submit affidavit (with his suggestions) at Collector’s office and Collector scans and uploads on Lokpal’s website is best of all possible ways I could think of. Nevertheless, if one thinks that a better way is possible, I request him to enumerate the clauses before Aug-15 deadline and not wait for next lifetime.
The 2nd clause that citizens should be allowed to add his YES-NO on a complaint submitted at Talati’s office is useful when 1000s or lakhs or crores of citizens have same complaint. They all don’t need to send
same complaints. Removing clause-2 will only sabotage the system.

5 More on Right to Recall Lokpal, and Right to Recall PM, Right to Recall judges etc.

RTR is not a foreign concept. Satyarth Prakash says that “Raajaa must be Praja-aadheen or else he will rob citizens and thus ruin the nation”. Dayanand Saraswatijee has taken the verses from Atharvaved. So RTR is not an American or foreign concept --- it is very much Indian.
Citizens in USA have right to recall police commissioner and that’s the only reason why corruption in USA policemen is low. Likewise, citizens in USA also have right to recall High Court Chief judge and District
judges that the main reason why cases go fast and corruption in USA’s lower court is low. The citizens in USA have right to recall over Governor, MLAs, District Education Office, Mayor, District/State Public Prosecutors etc. One may note that USA does not any Ombudsman (aka Lokpal) and despite this USA has low corruption in most departments in State/Districts due to Right to Recall at State/District levels. Same USA has very high level of corruption in Senators and Federal Officers because they do not have right to recall Senators and Federal Officers.
In year 2004, I had suggested that we must put Right to Recall Information Commissioner clauses in RTI Act -- otherwise, most RTI Commissioners will become corrupt and inefficient and RTI applicants will be running from pillar to post. But again, the response I got is that “we must focus on unity, we must support RTI without Right to Recall and we must oppose Right to Recall Information Commissioner now and support RTR
on Information Commissioner later”. What is this “later”? Next life time? IMO, this time, we must demand RTR Lokpal clauses in the draft before Aug-15 deadline and not now. I don’t request or insist anyone to support my propose RTR-Lokpal clauses. But I request and insist to all to propose clauses better than RTR-Lokpal
clauses I have proposed.
Some persons have insisted that they support Right to Recall, but they oppose discussion to add RTR-Lokpal clauses in Lokpal bill in this lifetime. They insist that RTR must come from Sarpanch to upwards. I
wonder why they don’t insist on Lokpal bust at Gram Level and then at Tahsil level and the District, State level and then at National level? Why demand Lokpal at Central Level first?

Saying that RTR should be at Sarpanch level and not at Central/State level is like saying that “here, take this one rupee coin and forget about Rs 100 note, Rs 500 note and Rs 1000 note !!” And also, saying that RTR should be at Sarpanch level today and RTR-PM, RTR Supreme Court Chief judge, RTR Lokpal should “later” ,
later can mean next life time, In absence of right to recall, a person in power degenerates as if there is no bottom. Eg recently, Honorable Supreme Court Chief Justice Khare gave bail to a Swiss multi-millionaire who had raped three eight year old girls and video taped it !! Honorable Justice Khare gave that bail despite video tape
evidence and lower court conviction !! Such judgments come only because we citizens don’t have right to recall
Supreme Court Chief Justice.
Same way, if we citizens don’t have right to recall Lokpals, Lokpals too will become corrupt/nepotic like Honorable Supreme Court Justices.
As a second last statement, I would re-state the analogy I gave before. Say you have a factory with 100 laborers or highly educated managers, and say Govt makes a law that you cant expel any worker for next 5 to 25 years. Then will the level of indiscipline increase or decrease? Same way, if citizens don’t have right to recall
Lokpal, then most Lokpals will act like these 100 laborers only.
As of now, civil society committee members are in power and in position to add Transparent Complaint filing and Right to Recall Lokpal clauses in the Lokpal draft. The five Ministers may or may not accept it – that is another matter. But if civil society members themselves oppose adding Transparent Complain Filing and
RTR-Lokpal clauses before Aug-15 deadline, that would show total lack of intention against Right to Recall. I
hope that is not the case.
Jai Hind.

(The answers to FAQs on proposed additions is given in www.righttorecall.info/004.pdf )

kmoksha
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Re: A humble request-letter to Anna ji;अन्ना जी को विनती पत्

Post by kmoksha » Sat Jul 16, 2011 3:10 pm

माननीय अन्ना जी, कृपया पारदर्शी शिकायत/सुझाव प्रणाली के खंड
और राइट टू रिकॉल लोकपाल खंड को जनलोकपाल बिल में जोड़े


वंदे मातरम |
मैं अन्ना जी से निवेदन करता हूँ की वे इन खंडों को सम्मिलित करें क्योंकी वे सरकार के द्वारा नियुक्त लोकपाल ड्राफ्ट समिति के सदस्य हैं Iमेरे विचार से, इन खण्डों से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोकपाल के भ्रष्ट और तानाशाही होने की सम्भावना को कम करेगी |अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) इन प्रस्तावित ड्राफ्ट पर www.righttorecall.info/004.h.pdf में दिए गए हैं |इस लेख्य पत्र को लोकपाल परामर्श वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया है जिसका सिरिअल नम्बर है- #A247LB I यदि आपको सुझाव अच्छे लगे जो यहाँ दिए गए हैं, अच्छे लगें , तो कृपया इसे (#A247LB) अन्नाजी को भेजिए |

1) मैं सबसे निवेदन करता हूँ की निम्नलिखित सन्देश को लोकपाल परामर्श साईट पर पोस्ट करे या अन्नाजी को पोस्टकार्ड लिखें-
माननीय अन्नाजी,
मेरी 3 विनती है आपसे –
1. कृपया नागरिकों को देखने दीजिए जो सुझाव दिए जा रहा हैं, ड्राफ्ट कमिटी के वेबसाइट पर और उन सुझावों पर अन्य लोगों अपने कमेन्ट डाल सकें , ऐसी व्यवस्था करें |
2. कृपया वे खंड जोड़े लोकपाल बिल में ,जिससे यह सुनिश्चित हो कि नागरिक एक एफिडेविट लोकपाल के वेबसाइट पर रख सकें और अन्य नागरिक अपना नाम उसके साथ जोड़ सकें, उस एफिडेविट का समर्थन करने के लिए I
3. कृपया राइट टू रिकॉल खंड को आज ही जोड़े ,अगले जन्म में नहीं I बिना राइट टू रिकॉल जन लोकपाल संभव है कि वो धन लोकपाल बन जाएगा I नागरिकों कों 10 लोकपाल सदस्य और एक लोकपाल अध्यक्ष में से एक को के द्वारा बदलने का अधिकार हो I
नमस्कार, _________________________(अपना नाम)
2) 3 पारदर्शी शिकायत/सुझाव प्रणाली के खंड

निम्नलिखित खंड जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित हैं लोकपाल बिल में, शिकायत/सुझाव प्रणाली में पारदर्शिता देने के लिए |

धारा–NN : पारदर्शी शिकायत/सुझाव प्रणाली के खंड

खंड # -(अधिकारी जिसके लिए निर्देश है)
[प्रक्रिया/पद्धति]

खंड 1- (कलेक्टर(या उसके द्वारा नियुक्त कार्यकारी मेजिस्ट्रेट) को निर्देश)
[राष्ट्रपति के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि : यदि कोई दलित वोटर या वरिष्ठ वोटर या गरीब वोटर या किसान वोटर या अन्य नागरिक वोटर उनके जिला में यदि कोई शिकायत देना चाहता है लोकपाल को ,तो वह कलेक्टर (या उसके द्वारा नियुक्त कार्यकारी मेजिस्ट्रेट) को शिकायत वेबसाइट पर रखने की विनती करेगा| कलेक्टर या उसका द्वारा नियुक्त कार्यकारी मेजिस्ट्रेट एक सीरियल नंबर/क्रमांक संख्या देकर वह एफिडेविट लोकपाल के वेबसाइट पर रखेगा रु. 20 प्रति पन्ना लेकर | एफिडेविट को कार्यकारी मेजिस्ट्रेट के मुहर लगाने से पहले ही तैयार कर लेना पड़ेगा जो की रु. 20 में लिया जाएगा और दो साक्षी द्वारा हस्ताक्षर किये गए हों | शिकायत करने वाला और दोनों साक्षीयो के पास मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है |]

खंड 2- (तलाटी/पटवारी/गांव के अधिकारी/लेखपाल (या उसका क्लर्क) को निर्देश)
[राष्ट्रपति पटवारी को यह आदेश देता है की :
(2.1) यदि कोई दलित वोटर या वरिष्ठ वोटर या गरीब वोटर या किसान वोटर या अन्य नागरिक वोटर अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ आता है और स्पष्ट रूप से किसी शिकायत ,जो लोकपाल के वेबसाइट पर दर्ज है ,पर अपना हाँ/ना करवाना चाहता है, तो पटवारी उसका हाँ/ना दर्ज करेगा लोकपाल के वेबसाइट पर ,उस नागरिक के मतदान पहचान पत्र/वोटर ID के साथ और उससे ३ रु. की फी/शुल्क लेकर रसीद देगा I
(2.2) नागरिक अपने हाँ/ना को बदल भी सकता है पटवारी को रु. 3 की फी देकर I
(2.3) `गरीबी के नीचे रेखा`(बी.पी.एल) कार्ड धारक के लिए यह फी/शुल्क रु 1. होगी |]

खंड 3-( प्रत्येक नागरिक, लोकपाल)
[यह खंड केवल पारदर्शी शिकायत प्रणाली के लिए ही है |यह मत-संग्रह/रेफेरेंडम नहीं है | हाँ/ना लोकपाल इत्यादि पर बंधनकारी/बाध्य नहीं है | यदि “एक निश्चित संख्या” से ज्यादा महिला वोटर, दलित वोटर ,वरिष्ठ नागरिक वोटर, गरीब वोटर, किसान वोटर या अन्य नागरिक वोटर `हाँ` दर्ज करवाते हैं किसी दी गयी एफिडेविट पर ,तो लोकपाल कार्यवाही कर सकता है दो महीने में या उसको ऐसा करने की जरुरत नहीं है | या तो लोकपाल इस्तीफा दे सकता है | “निश्चित संख्या” का निर्णय लोकपाल करेगा | इसमें लोकपाल का निर्णय अंतिम होगा |और प्रत्येक नागरिक से यह ध्यान देने की विनती है कि यह प्रक्रिया/पद्धति लोकपाल चयन समिति को सुझाव देने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं |]
ये पारदर्शी शिकायत प्रणाली/सिस्टम ये सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों की शिकायत दृश्य हो और जाँची जा सके कभी भी , कहीं भी और किसी के भी द्वारा ताकि कोई नेता, कोई बाबू (लोकपाल आदि), कोई जज या मीडिया उस शिकायत को दबा नहीं सके |
ये सैक्शन सुनिश्चित करेगा कि यदि लोकपाल करोड़ों लोगों की शिकायत को नजरंदाज कर रहा है तो उसकी पोल खुल जायेगी और उसकी पोल खुल सकती है इसलिए वो करोडो की शिकायतें को नजरंदाज नहीं करेगा |
-----------------------------
प्रश्न : क्या कोई व्यक्ती मतदाताओं को खरीद सकता है ऊपर दिए हुए प्रक्रिया/पद्धति में ?
उत्तर : नहीं | कृपया (2.2) देखिये Iयदि ऐसा मान लें कि कोई धनी/पैसे वाला व्यक्ती 100 रुपया देता है एक करोड नागरिकों को `हाँ` दर्ज करवाने के लिए तो खंड 2.2 के अनुसार वोटर अपने `हाँ` दर्ज किये हुए को अगले दिन बदल सकता है | अब यदि 1000 धनी व्यक्ती मिलकर अपना सारा पैसा भी खर्च करें, फिर भी वे हर नागरिक को प्रतिदिन 100 रुपया नहीं दे सकते | इसी लिए `हाँ` दर्ज करवाने के लिए किसी को खरीदना, ऊपर दिए हुए पारदर्शी शिकायत प्रणाली में संभव नहीं है | अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर के लिए कृपया www.righttorecall.info/004.h.pdf देखें|

प्रश्न : खंड-2 का महत्व क्या है ?
उत्तर : लोकपाल बिल पर ध्यान दीजिए जिसमें लिखा है : लोकपाल के कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत वेबसाइट पर रखी जाएगी | अब यदि 1,00,000 नागरिकों की एक ही शिकायत है तो ? तो क्या हर कोई शिकायत की कॉपी भेजेंगे लोकपाल को ? इससे पूरी तरह लोकपाल का कार्यलय शिकायतों से भर जाएगा | और क्या होगा यदि एक करोड नागरिकों की शिकायत एक ही है लोकपाल के विरुद्ध ? तो क्या हर एक को लोकपाल के कार्यलय में व्यक्तिगत रूप से बुलाना पड़ेगा ? या कलेक्टर के कार्यलय में बुलाएं , शिकायत जमा करने के लिए ? यह क़ानून-व्यवस्था के समस्या को बढ़ावा देगा | खंड-2 समस्याओं को सरल करेगा – कुछ व्यक्ती अपने शिकायत को जमा करेंगे और बाकि सभी तलाटी के कार्यलय जाकर अपना नाम शांतिपूर्वक जोड़ देंगे |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर के लिए कृपया www.righttorecall.info/004.h.pdf देखें|

3) राइट टू रिकॉल खंड – 10 में से 1 लोकपाल को बदलने का अधिकार नागरिको को होना चाहिए

मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री/कंपनी है जिसमें 100 कर्मचारी हैं और सरकार एक कानून बनाती है की आप किसी भी कर्मचरी को ना ही निकाल सकते और ना नहीं निलंबित कर सकता हैं अगले 5 से 25 वर्षों तक उच्च न्यायलय/सुप्रीम-कोर्ट के बिना सहमति लिए हुए | तब अनुशासनहीनता बढ़ेगी या कम होगी ? हम नागरिक 10 लोकपाल को नियुक्त कर रहे हैं और जनलोकपाल ड्राफ्ट यह कहता है की हम नागरिक उन 10 में से 1 लोकपाल को भी नहींनिकाल सकते हैं बिना उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश की अनुमति के बिना !!
तो मेरा यह सुझाव है की कम से कम 10 में से 1 लोकपाल नागरिकों द्वारा हटाने/बदलने का अधिकार होना चाहिए यदि सभी 10 को न बुलाया जा सके I `सिविल सोसाइटी` में से अधिकतर यह विश्वास करते हैं कि हम आम नागरिक किसी बेईमान को ही नियुक्त करेंगे I पहले तो ऐसा है नहीं,लेकिन यदि उनकी बात मानें तो भी 10 में से 1 ही बेईमान होगा I बाकि बचे हुए लोकपाल नियुक्त किये जाएँगे `खोज और चयन समिति` के द्वारा और इसी लिए वो सभी ईमानदार होंगे I तो केवल एक बेईमान लोकपाल अधिक हानि नहीं पहुंचा सकता I तो 10 में से 1 के ऊपर राइट टू रिकॉल/`भ्रष्ट कों बदलने का आम नागरिकों का अधिकार` का विरोध क्यों है ?

धारा-NN : नागरिक का लोकपाल को बदलने/निकालने/ख़ारिज करने/रखने का अधिकार (नागरिक का राईट टू रिकाल/रिजेक्ट/रिटेन लोकपाल)

खंड #-(अफसर जिसके लिए निर्देश)
[प्रक्रिया/पद्धति]

खंड 1-
[नागरिक शब्द का अर्थ होगा रजिस्ट्रीकृत मतदाता/रजिस्टर्ड वोटर I यह पद्धति लागू होगी लोकपाल के केवल एक सदस्य के ऊपर जिसे `नागरिक द्वारा नियुक्त/रखा गया लोकपाल सदस्य` भी कहा जाता है I शुरुवात में वह नियुक्त किया जएगा लोकपाल चयन समिति द्वारा I इस धारा में “कर सकता है” का मतलब “ कर सकता है या करने की जरुरत नहीं है “ है और इसका मतलब किसी प्रकार से बाध्य/बंधनकारी नहीं है |]

खंड 2-( कलेक्टर को निर्देश)
[राष्ट्रपति कलेक्टर को यह निर्देश देता है की यदि कोई भरतीय नागरिक जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो और वह लोकपाल समिति/कमिटी में `नागरिकों द्वारा नियुक्त/रखा गया लोकपाल सदस्य` बन्ने की इच्छा रखता है और वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में स्वयं/खुद आता है, जिला कलेक्टर उस उम्मीदवार को स्वीकार करेगा लोकपाल का सदस्य के लिए, सांसद चुनाव के जमा राशि जितनी राशि जमा करने के बाद | कलेक्टर उसके नाम और क्रमांक संख्या/सीरियल नंबर लोकपाल के वेबसाइट पर रखेगा | कोई भी चिन्ह नहीं दिया जायेगा |]

खंड 3-(तलाटी या पटवारी या लेखपालको निर्देश)
[यदि किसी जिले का कोई नागरिक , अपने नजदीक के तलाटी के कार्यालय जाकर 3 रुपये का शुल्क/फी देकर और किसी भी 5 व्यक्ति को `नागरिक द्वारा रखे गए/नियुक्त लोकपाल सदस्य` के लिए पसंद/अनुमोदन दे सकता है, तलाटी उसके अनुमोदन को कम्पुटर पर रखेगा और उसे एक रसीद देगा जिसमें समय/दिनांक और व्यक्ती की भी पसंद/अनुमोदन लिखी होगी |` गरीबी रेखा से नीचे` (बी पी एल) राशन कार्ड वाले के लिए शुल्क/फी रु. 1 होगा |]

खंड 4-(पटवारी को निर्देश)
[पटवारी या तलाटी लोकपाल के वेबसाइट में नागरिको की पसंद/अनुमोदन को रखेगा नागरिको के मतदान-पत्र संख्या के साथ |]

खंड 5-(पटवारी को निर्देश)
[चुनाव कमिटी/समिति 10 लोकपाल नियुक्त करेंगे और ऊपर दिए हुए प्रस्ताव को जोड़कर 10 में से किसी 1 लोकपाल को नागरिकों द्वारा बदला जा सकता है |और ऐसी ही एक प्रक्रिया/पद्धति है जिसमे नागरिक `ना` रजिस्टर दर्ज करके `राइट टू रिजेक्ट` लोकपाल की तरह भी उसे प्रयोग कर सकते हैं|]

खंड 6-(लोकपाल को निर्देश)
[प्रत्येक महीने की 5 वीं तारीख को लोकपाल अध्यक्ष पिछले महीने के आखरी दिन तक के अनुमोदन/पसंद को वेबसाइट पर रखेगा |]

खंड 7-( लोकपाल चयन समिति को निर्देश)
[यदि कोई उम्मीदवार को 24 करोड से अधिक अनुमोदन/पसंद मिले और वो वर्त्तमान `नागरिकों द्वारा रखा गया/नियुक्त लोकपाल सदस्य` के अनुमोदन से एक करोड़ भी ज्यादा है ,तब लोकपाल चयन समिति वर्तमान `नागरिकों द्वारा रखे गए/नियुक्त लोकपाल सदस्य` को इस्तिफा देने के लिए कह सकता है और सबसे द्वारा अनुमोदन प्राप्त उम्मीदवार को लोकपाल का `नागरिकों द्वारा रखे गए/नियुक्त लोकपाल सदस्य` बनाएगा I लोकपाल चयन समिति 24 करोड की सीमा रेखा को कम या बढ़ा सकता है 12 करोड और 36 करोड के बीच |]

खंड 8-(`नागरिक द्वारा रखे गए लोकपाल सदस्य` को बनाये रखने का अधिकार)
[नागरिक यह प्रक्रिया/पद्धति का प्रयोग किसी `नागरिक द्वारा रखे गए लोकपाल सदस्य` को बनाये रखने के लिए या वापस लाने के लिए, यदि कोई `नागरिक द्वारा रखे गए लोकपाल सदस्य` को निकाल दिया गया था परन्तु नागरिक उसे पद पर बनाये रखना चाहते हैं | अतः यह खंड `लोकपाल को बनाये रखने का अधिकार`(राईट टू रिटेन) के लिए भी निर्दिष्ट किया जाता है/जाना जायेगा |]

खंड 9-( लोकपाल को ख़ारिज करने का अधिकार(राईट टू रिजेक्ट))
[यदि कोई नागरिक पटवारी के दफ्तर जाकर और किसी लोकपाल के कमिटी/समिति के सदस्य जो नागरिकों द्वारा रखा गया है ,का नाम लेकर उसके विरोध में `ना` दर्ज करवाना चाहे तो पटवारी उसका नाम दर्ज करेगा, मतदाता संख्या/नंबर और उम्मीदवार की संख्या/नंबर और 3 रुपया का शुल्क/ फी लेकर उसे रसीद देगा | और यदि 24 करोड नागरिक उस `नागरिकों द्वारा रखा गया लोकपाल सदस्य` के ऊपर `ना` दर्ज करवाते हैं, तो लोकपाल चयन समिति उसे लोकपाल सदस्य समिति से इस्तीफा देने के लिए विनती कर सकती है |]

खंड 10-( कलेक्टर को निर्देश)
[यदि कोई नागरिक इस कानून में बदलाव करना चाहे, तो वे अपना एफिडेविट जिला कलेक्टर के दफ्तर पर जमा करेगा और जिला कलेक्टर या उसके क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रुपये प्रति पन्ना का शुल्क/ फी लेकर लोकपाल के वेबसाइट पर रखेगा |]

खंड 11-( तलाटी या पटवारी को निर्देश)
[यदि कोई नागरिक इस कानून या इसके किसी खंड के विरोध दर्ज करवाना चाहे या किसी ऊपर दिए हुए खंड के द्वारा गए किसी जमा किये हुए एफिडेविट पर अपना हाँ/ना दर्ज करवाना चाहे तो वह तलाटी के दफ्तर जाकर ,अपने मतदान पत्र लेकर, तलाटी को 3 रुपये का शुल्क/ फी देना पड़ेगा | तलाटी हाँ/ना को लोकपाल के वेबसाइट पर दर्ज करेगा और उसे रसीद देगा |]
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लोकपाल चयन समिति 10 लोकपाल सदस्य को नियुक्त करती है और ऊपरोक्त प्रस्तावित जोड़े जाने के लिए खंड नागरिकों को दस में से एक लोकपाल को बदले जाने का अधिकार देता है | एक ऐसी ही प्रक्रिया जिसमें नागरिक अपने `ना` दर्ज करा सकते हैं `राईट टू रिजेक्ट लोकपाल(लोकपाल को ख़ारिज करने का नागरिकों का अधिकार) के जैसे प्रयोग की जा सकती है |
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प्रश्न : क्या कोई व्यक्ती मतदाताओं को खरीद सकता है ऊपर दिए हुए प्रक्रिया/पद्धति में ?
उत्तर : नहीं | क्यों? Iयदि ऐसा मान लें कि कोई धनी/पैसे वाला व्यक्ती 100 रुपया देता है एक करोड नागरिकों को `हाँ` दर्ज करवाने के लिए तो खंड 5 के अनुसार वोटर अपने `हाँ` दर्ज किये हुए को अगले दिन बदल सकता है | अब यदि 1000 धनी व्यक्ती मिलकर अपना सारा पैसा भी खर्च करें, फिर भी वे हर नागरिक को प्रतिदिन 100 रुपया नहीं दे सकते | इसी लिए `हाँ` दर्ज करवाने के लिए किसी को खरीदना, ऊपर दिए हुए राईट टू रिकाल/`भ्रष्ट कों नागरिकों द्वारा बदले जाने का अधिकार`में संभव नहीं है |

प्रश्न : क्या करोडो नागरिक एक लोकपल उम्मीदवार कों पसंद करेंगे/अनुमोदन देंगे ?
उत्तर : निर्भर करता है कि लोकपाल कितने बुरे हैं और अच्छे विकल्प कितने हैं |कुछ 60% से 75% नागरिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट देते हैं बावजूद इसके कि उनके सामने जो विकल्प होते हैं, उनसे कोई नागरिकों कों कोई आशा नहीं होती Iइससे यह पता चलता है कि नागरिक बदलाव करने के लिए पहल जरूर करते हैं |यदि विकल्प में उम्मीदवार होनहार/आशाजनक हैं, और यदि लोकपाल भ्रष्ट है तो नागरिक बदलाव करने के लिए पहल करेंगे |

प्रश्न : राइट टू रिकॉल जैसे कानून को अमरीका जैसे शिक्षित देश में ही सिमित रखना चाहिए न की भारत जैसे अनपढ़ देश में ?
उत्तर : अमरीका के पास अच्छी शिक्षा है क्योंकि वहाँ के नागरिकों के पास उनके जिला शिक्षा अधिकारी पर राइट टू रिकॉल है !! पर हमारे पास जिला शिक्षा अधिकारी पर राइट टू रिकॉल नहीं है और इसी कारण भ्रष्ट शिक्षा, शिक्षा के ऊपर खर्च होने वाले राशि को गायब कर देता है इसिलए अधिकतर नागरिक अशिक्षित रह जाते हैं | जब अमेरिका में राईट तो रिकाल आया था, वहाँ शिक्षित लोग बहुत कम थे |
राईट टू रिकाल और पारदर्शी शिकायत प्रणाली पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए www.righttorecall.info/004.h.pdf देखें |

4) पारदर्शी शिकायत/सुझाव प्रणाली के खंड पर अधिक जानकारी

वर्ष 2004 में मैंने अनेक कार्यकर्ताओं को सुझाव दिया कि हमें पारदर्शी शिकायत प्रणाली को भी उस समय के प्रस्तावित `सूचना के अधिकार अधिनियम(आर.टी.आई)` में जोड़ना चाहिए I अन्य शब्दों में, `सूचना के अधिकार` में एक खंड जोड़ीं जाये कि यदि कोई व्यक्ति/आवेदनकर्ता चाहता है कि उसकी शिकायत कोई सार्वजनिक वेबसाइट(जैसे प्रधान-मंत्री/लोकपाल की वेबसाइट) पर आये और जागरूक नागरिक अपना नाम तलाटी/पटवारी/लेखपाल के दफ्तर जाकर जोड़े |मुझे यह उत्तर मिला की अभी के लिए `सूचना के अधिकार अधिनियम(आर.टी.आई)` बिना पारदर्शी शिकायत प्रणाली के रखेंगे और इसे हम बाद में जोड़ देंगे I 6 वर्ष बित चुके है लेकिन वो `बाद` हमें अभी तक देखने को नहीं मिला I तो इस समय मैं सभी नागरिकों से विनती करता हूँ कि सुनिश्चित करें कि यह खंड 15 अगस्त के पहले तक जोड़ दिया जाए ना की बाद में | मैं पुनः विनती करता हूँ की आप सभी मेरे खंड का समर्थन न करे लेकिन 15 अगस्त के निश्चित समय के पहले कोई बेहतर खंड अवश्य लायें | मैं विरोध करता हूँ ये तर्क का कि `प्रक्रियात्मक विवरण/जानकारी को अगले जन्म में आना चाहिए | मेरे विचार से सभी प्रक्रियात्मक विवरण/जानकारी 15 अगस्त के निर्धारित समय से पहले निश्चित कर लिए जाए |

लोकपाल बिल कहता है नागरिक अपने सुझावों को `खोज और चयन समितियों` में भेज सकते हैं I लेकिन इसके लिए कोई भी प्रक्रिया/पद्धति नहीं दी गयी है | मान लीजिए 1 लाख या 50 लाख या 20 करोड नागरिक अपने सुझाव भेजना चाहते हैं | सुझाव ई-मेल के द्वारा भेजना सही विकल्प नहीं होगा क्योंकी अनेक व्यक्ती हजारों जाली ई-मेल भेज सकते है | चिट्ठियाँ भेजना भी सही विकल्प नहीं होगा क्यूंकि `खोज और चयन समितियों` के पास इतना समय नहीं है की वह 1 लाख चिट्ठियों को खोले और पढ़े |और चिट्ठियों को नष्ट भी किया जा सकता है, `खोज और चयन समितियों` में पहुँचने के पहले | यदि `खोज और चयन समितियां` भ्रष्ट हों ,तो वे यह कह सकते हैं कि उन्हें किसी भी तरह के सुझाव नहीं मिली हैं | तो ये हमारा प्रस्ताव है की नागरिक एक एफिडेविट (अपनी सुझाव के साथ) जमा कर सकता है कलेक्टर के दफ्तर में और कलेक्टर उसे स्कैन करके लोकपाल की वेबसाइट पर रखेगा | यह सबसे अच्छा रास्ता है जो मैं सोच सकता हूँ , हालाँकि यदि कोई इससे अच्छी प्रक्रिया/पद्धति जनता है तो मैं उससे विनती करता हूँ की वह 15 अगस्त निर्धारित समय से पहले सबके सामने रखे, न कि अगले जन्म की प्रतीक्षा करे |

इस प्रस्ताव की दूसरी खंड यह है की नागरिक को यह अनुमति दी जाए कि कलेक्टर के दफ्तर में जमा कोई भी शिकायत पर अपने हाँ/ना को दर्ज कर सके ,तलाटी के दफ्तर जाकर | यह तब उपयोगी है जब हजारों, लाखों या करोड़ों नागरिकों की एक ही शिकायत है | वह सभी को एक सी शिकायत भेजने की जरुरत नहीं पड़ेगी I खंड 2 के हटने से केवल सिस्टम और देश को नुकसान हो जाएगा |

5) राइट टू रिकॉल लोकपाल, राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री, राइट टू रिकॉल न्यायधीश इत्यादि पर अधिक जानकारी

राइट टू रिकॉल/प्रजा अधीन राजा/`भ्रष्ट को निकालने का अधिकार` कोई विदेशी विचार नहीं है | सत्यार्थ प्रकाश कहता है की राजा को प्रजा के अधीन होना ही चाहिए अन्यथा वह नागरिकों को लूट लेगा और और इस तरह देश का नाश हो जाएगा | दयानंद सरस्वती जी ने यह श्लोक अथर्ववेद से लिए हैं | तो राइट टू रिकॉल/प्रजा अधीन राजा कोई अमरीकी या विदेशी विचार नहीं है ,यह सम्पूर्ण भारतिय है |

अमरीका में नागरिकों के पास पुलसी कमिश्नर को निकलने का अधिकार है और यही एक मात्र कारण है की अमरीका के पोलिस में भ्रष्टाचार कम है इसी तरह अमरीका के नागरिकों के पास उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश और जिला न्यायधीशों को भी निकलने का अधिकार है |यही कारण है की कार्यवाही बहुत तेज होती है और अमेरिका के निचली अदालतों में भ्रष्टाचार बहुत कम है I अमरीका के नागरिकों के पास राज्यपाल, विधायक, जिला शिक्षा अधिकारी , मेयेर/महापौर, जिला/राज्य सरकारी दंडाधिकारी इत्यादि पर राइट टू रिकॉल है | यह ध्यान दें कि अमरीका में कोई भी लोकपाल (ओम्बुड्समेन/ प्रशासनिक शिकायत जाँच अधिकारी) नहीं है इसके बावजूद अमरीका के राज्य/जिलों में अधिकतर विभागों में भ्रष्टाचार कम है क्योकि अधिकतर राज्य/जिलो में राइट टू रिकॉल/`भ्रष्ट कों बदलने का अधिकार` है | वही अमरीका में केंद्र के मंत्रियों(सीनेटरों) और केन्द्र के अधिकारियो में भ्रष्टाचार अधिक मात्रा में है क्योंकि केंद्र के मंत्रियों और केन्द्र के अधिकारियो पर राइट टू रिकॉल नहीं है |

वर्ष 2004 में मैंने सुझाव दिया था कि हमें `राइट टू रिकॉल-सूचना अधिकार कमिश्नर(भ्रष्ट सूचना अधिकार कमिश्नर कों बदलने का नागरिकों का अधिकार)` के खंड `सूचना अधिकार अधिनियम(आर.टी.आई)` में लाया जाए अन्यथा ज्यादातर सूचना अधिकार कमिश्नर भ्रष्ट और बेकार/अयोग्य हो जाएँगे और सूचना अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई) के आवेदकों(उपयोग करने वाले) कों यहाँ-वहाँ भटकते ही रहना पड़ेगा जानकारी प्राप्त करने के लिए | लेकिन पुनः मुझे यह उत्तर मिला की हम एकता पर ही अधिक ध्यान देना चाहिए हम सूचना अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई) को बिना राइट टू रिकॉल के समर्थन करते हैं और अभी हम सूचना अधिकार कमिश्नर पर राइट टू रिकॉल का विरोध करते हैं हम सूचना-अधिकार कमिश्नर पर राइट टू रिकॉल बाद में लायेंगे |यह बाद क्या है ? अगले जन्म में ? मेरे विचार से इस बार हमें यह मांग करनी होगी कि लोकपाल में राइट टू रिकॉल की खंड का ड्राफ्ट 15 अगस्त के पहले जुड जाना चाहिए | मै यह नहीं निवेदन/प्रार्थना करता हूँ कि मेरे राईट टू रिकाल-लोकपाल का ही समर्थन करें, मै यह विनती करता हूँ की आप इससे भी अच्छा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कोशिश करें |

कुछ व्यक्तियों ने जोर दिया है की वे राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं पर वे लोकपाल में राइट टू रिकॉल लाने की चर्चा का भी विरोध करते हैं इस जन्म में |वे यह बात पर जोर डालते हैं कि राइट टू रिकॉल ,सरपंच से शुरू होकर ऊपर की ओर जाना चाहिए | मुझे आश्चर्य है कि क्यों वे राइट टू रिकॉल लोकपाल पर नहीं लाना चाहते हैं वे कहते है कि यह पहले गांव और फिर तहसील और फिर जिला और फिर राज्य ,तब राष्ट्र स्तर पर लागू होना चाहिए I क्यों सर्वप्रथम केंद्र के लोकपाल पर नहीं मांग करते ?

वे कहना कि राइट टू रिकॉल, सरपंच के स्तर पर ही होना चाहिए ना की केन्द्र/राज्य स्तर पर, यह तो ऐसा कहना हुआ की “एक रुपये का सिक्का लो और 100 रुपये , 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को भूल जाओ ” और यह भी कहना है कि राइट टू रिकॉल आज से ही सरपंच पर ही होना चाहिए और राइट टू रिकॉल लोकपाल, राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री, राइट टू रिकॉल न्यायधीश पर बाद में लागू होना चाहिए | बाद में का अर्थ अगले जन्म भी हो सकता है |

राइट टू रिकॉल की अनुपस्थिति/गैर-हाजिरी में एक व्यक्ती जो पद में है , भ्रष्ट होकर सारी सीमाएं पार कर जाता है I उदाहरण के लिए , हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायलय के मुख्य न्यायधीश (सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज) खरे ने एक स्विट्ज़रलैंड के अरबपति व्यक्ती को जिसने 38 वर्षीय बच्चियो का बलात्कार किया था और इसे वीडियो टेप किया था ,उसी निर्दयी व्यक्ती को जमानत दे दी थी | माननीय जज खरे ने वीडियो टेप होने के बावजूद उस अरबपति को जमानत दे दी जब कि निचली अदालत ने उसे अपराधी घोषित किया था I इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज के ऊपर राइट टू रिकॉल न होने के कारण का फल है I| इसी तरह यदि नागरिकों के पास लोकपाल को निकलने/बदलने का अधिकार ना हो तो वह भी माननीय सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान जज की तरह भ्रष्ट/भाई-भतीजावाद वाला हो जाएगा |

मैं पुनः वही तुलना कहूँगा जो मैंने पहले दी थी | मान लीजिए की आपकी एक फेक्ट्री है जिसमें 100 कर्मचारी हैं और सरकार एक कानून बनाती है कि आप किसी भी कर्मचरी को निकाल नहीं सकते ,अगले 5 से 25 वर्षों तक कोर्ट के बिना सहमति लिए हुए | तब अनुशासनहीनता बढ़ेगी या कम होगी ? इसी तरह, यदि नागरिकों के पास लोकपाल को निकलने का अधिकार न हुआ ,तो वह भी उन्ही 100 कर्मचारियों की तरह व्यवहार/बर्ताव करेगा |

अभी, `सिविल सोसाइटी` के कमिटी के सदस्य अभी पद में हैं और यह स्थिति में हैं कि वे पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम) और राइट टू रिकॉल-लोकपाल खंड को लोकपाल ड्राफ्ट में जोड़ सकते हैं | वह 5 मंत्री इस बात को स्वीकार कर या नहीं भी कर सकते है – यह एक अलग बात है | लेकिन यदि `सिविल सोसाइटी` के सदस्य खुद पारदर्शी शिकायत प्रणाली/ राइट टू रिकॉल-लोकपाल को 15 अगस्त के पहले जोड़ने का विरोध करेंगे, यह पूरी तरह दर्शाता है की राइट टू रिकॉल लाने की इनकी कोई मंशा नहीं है | मैं यह आशा करता हूँ की ऐसी बात न हो |
जय हिंद |

(राईट टू रिकाल और पारदर्शी शिकायत प्रणाली पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए www.righttorecall.info/004.h.pdf देखें |
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